रिपोर्ट … page3news.co.in
देहरादून। परिवहन, समाज कल्याण, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि जो योजना व्यवहारिक नहीं हैं उनकी समीक्षा करके बंद करने की कार्यवाही करें। निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बी.डी.सी. बैठकों में अवश्य प्रतिभाग करें एवं परम्परागत हस्त-शिल्प योजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाय। जिससे समाज के निचले तबके को लाभ पहुचे एवं पर्वतीय क्षेत्र से पलायन को रोकने में मदद मिल सके। बैठक में महिला स्वयं सहायता समूह को विशेष प्रोत्साहन देने के निर्देश दिये गये। निगम की योजनाओं के संदर्भ में ऋण वितरण के लिए देहरादून एवं हल्द्वानी में इस माह कैम्प लगाया जायेगा। इसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
बैठक में मंत्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में वितरित किये गये ऋण वितरण की वसूली की प्रगति पर असंतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित योजनाओं में दी जा रही सब्सिडी के विषय में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक एवं जन प्रतिनिधियों को भी सूचित करते हुए, योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार भी किया जाय। मंत्री ने कहा अधिकारियों से कहा गाय, भैंस, बकरी पालन के अतिरिक्त जैविक कृषि, मशरूम उत्पाद, मत्स्य उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मौन पालन जैसे नवीन क्षेत्रों में, निगम की योजनाएं संचालित करें। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को मनरेगा की योजना से टपटेल भी किया जाय। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक डॉ. वी. षणमुगम, महाप्रबन्धक योगेन्द्र रावत, उप महाप्रबन्धक एस.एस.रावत एवं विभाग से सम्बन्धित सभी जनपदों के अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी विजय भट्ट मौजूद थे।
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे के निर्देश
मंत्री यशपाल आर्य ने वक्फ बोर्ड के सन्दर्भ में सम्पत्तियों के सर्वे करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से विवादित वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों का ब्यौरा मांगा। मंत्री ने इस सम्बन्ध में न्यायालय में मजबूत पैरवी करने पर बल दिया। समस्त जनपदों के जिला अधिकारियों को वक्फ बोर्ड की सम्पति के चिन्हीकरण करने के लिए पत्र प्रेषित किया जायेगा।
