प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 21 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए राज्यों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम ने यह घोषणा की।कोरोना की दूसरी लहर के बीच पीएम ने यह संबोधन किया।
पीएम ने कहा कि भारत कोरोना की लहर के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। पीएम ने बीते 100 सालों में इसे सबसे बड़ी महामारी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने कभी नहीं देखी थी।
पिछले सवा साल में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए पिछले सवा साल में देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सिजन की मांग बढ़ गई थी। इसे पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ। ऑक्सिजन सप्लाई को पूरा करने के लिए सरकार के सभी तंत्र काम में लग गए।
नेजल वैक्सीन पर रिसर्च जारी
उन्होंने बताया कि नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च हो रही है। इसके चलते वैक्सीन को सिरिंज से न लेकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। अगर टेस्ट में कामयाबी मिली तो वैक्सीनेशन की मुहिम में और तेजी आएगी।
बंद शब्दों में कांग्रेस पर हमला
मोदी ने बंद शब्दों में कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी हमला किया। पीएम बोले कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे विशाल देश की क्या स्थिति होती? कई दशक पहले भारत को विदेश से वैक्सीन लेने के लिए दशकों लग जाते थे। भारत ने आज एक साल के अंदर ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीन लॉन्च कर दी।
23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज
पीएम ने कहा कि देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है। देश में 7 विभिन्न कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। अन्य 3 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। बच्चों के लिए भी दो वैक्सीन का ट्रायल जारी है।
फ्री वैक्सीनेशन करेगी केंद्र सरकार
पीएम ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 फीसदी काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
केंद्र-राज्य की रस्साकशी खत्म
पीएम बोले कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। यह ऐलान ऐसे समय हुआ है जब कई राज्य अपने-अपने यहां वैक्सीन की किल्लत की बात कह रहे हैं। इसके लिए वे केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं।
प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे 25% वैक्सीन
अभी देश में बन रही वैक्सीन में से 25 फीसदी प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे खरीद सकते हैं। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। ऐसे अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत के ऊपर एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा।
