प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियां और तमाम योजनाओं को लेकर भविष्य का रोडमैप, यही है भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में पहली मर्तबा मंगलवार से प्रारंभ हुए बजट सत्र में राज्यपाल डॉ. कृष्ण कांत पाल के अभिभाषण का मूल सार। प्रशासन में स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर विकास की जन आकांक्षाओं को पूरा करने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य पर आगे बढने का संकल्प त्रिवेंद्र सरकार ने दोहराया है।
उत्तर प्रदेश के साथ चल रहे परिसंपत्ति विवादों के निपटारे के लिए उठाए गए कदमों, ऑलवेदर रोड, भारतमाला समेत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ ही केंद्रपोषित योजनाओं को समयबद्ध जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता के अलावा राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और पंचायतों को सशक्त बनाने का सरकार का इरादा राज्यपाल के अभिभाषण में साफतौर पर झलका। गैरसैंण मुद्दे के तूल पकडने के बीच सरकार ने भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 67.50 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की कार्यवाही का जिक्र कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश भी की। उधर, दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के अभिभाषण का वाचन करने के बाद विधानसभा सत्र की विधिवत शुरुआत हो गई।
मंगलवार को भराड़ीसैंण में विधानसभा में विपक्ष कांग्रेस के हंगामे के बीच शुरू हुए अभिभाषण में राज्यपाल डॉ. पाल ने सरकार की ओर से बीते वर्ष में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने को बढ़ाए गए कदमों का उल्लेख तो किया ही, साथ में मौजूदा चुनौतियों के समाधान का खाका भी पेश किया। गांव से लेकर शहर, युवाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ ही कारोबारियों में नया भरोसा जगाने का संकल्प इसमें व्यक्त किया गया है।
जीएसटी पर थपथपाई पीठ
राज्यपाल ने जीएसटी का जिक्र कर कहा कि सरकार ने इसे लागू करने में अग्रणी भूमिका अदा की है। पंजीकृत व्यापारियों को वैट से जीएसटी में परिवर्तित किया जा चुका है। ब्लाक स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर को जीएसटी सेवा केंद्रों के रूप में सक्षम बनाकर तैयार किया गया है। करीब 1189 जीएसटी मित्रों को व्यापारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, स्टॉक
