गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष जबदस्त हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान अनुच्छेद 370 (3) को हटाने को लेकर संकल्प और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश कर दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर सपा-बसपा ने सरकार का समर्थन किया है। बसपा के बाद वाईएसआर कांग्रेस और एआईडीएमके ने भी केन्द्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कश्मीर मुद्दे पर बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह कि पाक अधिकृत कश्मीर का क्या होगा। नेताओं व संस्थाओं को अपने दबाव में लेना बीजेपी से कोई सीखे। देश आपसी विमर्श से चलेगा, सबकी सहमति से ही किसी भी मसले का हल निकलेगा। सभी हमारे लोग हैं, सबसे बात होनी चाहिए। किसी को दबाना नहीं चाहिए। ये बातें अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में कहीं। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की जयंती समारोह में हुए। इस दौरान उन्होंने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वैंकेया नायडु ने कहा कि गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्ष के नेता गुलात नबी आजाद सहित कई विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री द्वारा पेश संकल्प तथा विधेयक एक साथ चर्चा करायी जायेगी और इस दौरान नोटिस देने वाले सदस्य अपनी बात रख सकते हैं।
दो हिस्सों में बंटा जम्मू कश्मीर
सोमवार को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। संकल्प पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया।
