बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 बिंदुओं पर निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदेश कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 600 रुपये मानदेय देने पर मुहर लगा दी है। उक्त मानदेय 30 जुलाई 2019 से देय होगा, इस कारण एरियर के रूप में 60 करोड़ रुपये देने पर भी सहमति बनी है। हालांकि होमगार्ड जवानों की ड्यूटी अब राजकीय और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नहीं लगाई जाएगी। इस कारण उनके कुल कार्यदिवस पहले की अपेक्षा घट सकते हैं।
राज्य मंत्रिमंडल ने होमगार्ड जवानों का मानदेय प्रतिदिन 450 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों के रिटायर्ड वर्कचार्ज कर्मचारियों को राहत देते हुए वर्कचार्ज अवधि का लाभ एरियर के रूप में देने का निर्णय लिया गया है।
लाभांवित होने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 5500
सुप्रीम कोर्ट के एक और आदेश के अनुसार लोनिवि और सिंचाई विभाग के रिटायर्ड वर्कचार्ज कर्मचारियों को, वर्कचार्ज अवधि का लाभ देने पर सहमति बनी है। उक्त लाभ दो साल के भीतर चार किस्तों के रूप में दिया जाएगा, लाभांवित होने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 5500 है। प्रदेश कैबिनेट ने बिनसर ईको सेंसटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जोड़ने का भी निर्णय लिया है, इससे संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
प्रदेश कैबिनेट की अगली बैठक अब छह दिसंबर को होगी। सूत्रों के अनुसार बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक तक कई विभागों के प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाए। इस कारण एक दिन के अंतराल पर फिर शुक्रवार को विधानसभा में ही कैबिनेट बैठक रखी गई है।
