एमडीडीए के उपाध्यक्ष से मिलकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि कोविड-19 के कारण व्यवसायी परेशानी हैं। ऐसे में एमडीडीए की ओर से नक्शे पास करवाने के लिए कहा जाना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने शुक्रवार को एमडीडीए के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चैहान से मुलाकात की।
कुछ समय पूर्व प्राधिकरण द्वारा भू-उपविभाजन शुल्क में संशोधन किया गया है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत (पुराने 60 वार्ड) में यह शुल्क एकल आवासीय के लिए एक प्रतिशत व गैर एकल आवासीय के लिए दो प्रतिशत रखा गया है, जबकि नगर निगम के नये वार्डों व शेष समस्त क्षेत्र में भू-उपविभाजन शुल्क को एकल आवासीय के लिए पांच फीसद और गैर एकल आवासीय के लिए सात फीसद रखा गया है।
शुल्क दो प्रतिशत से बढ़ाकर किया सात प्रतिशत
बताया कि मसूरी डायवर्जन रोड पर पूर्व में गैर एकल आवासीय भू-उपविभाजन शुल्क दो प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है। जिससे स्थानीय मूल निवासियों को भू-उपविभाजन शुल्क का अत्यधिक भार पढ़ रहा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने समस्यओं के तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर भाजपा के मंडल महामंत्री राहुल रावत, पूर्व प्रधान सुंदर सिंह कोठाल आदि उपस्थित रहे।
