सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आजीविका एप लॉच किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि बढ़ाई जाएगी। मनरेगा के कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत कुछ जनपदों में अच्छा कार्य हुआ है। कार्य प्रकृति में सुधार के लिए सभी जिले एक-दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करें। जिलाधिकारियों द्वारा मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की 15 दिनों में जिला स्तर पर समीक्षा की जाए। कोविड काल के दौरान की कार्य की भरपाई करने के लिए और मेहनत की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाए। जिन नदियों के पुनर्जनन के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उनकी जीआइएस मैपिंग हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ जनपद में फिशरीज के क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है। इस क्षेत्र में लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एवं कार्यप्रणाली की जानकारी के लिए भ्रमण कराया जाए। पौषण वाटिका के तहत जनपद पौड़ी में अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अच्छी योजना बनाई गई है।
इस तरह के प्रयोग अन्य जिलों में भी किए जाएं। मनरेगा के तहत जनपदों में रोजगार दिवसों के औसत को और अधिक बढ़ाया जाए। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन, कृषि विकास, पोषण अभियान, कलस्टर आधारित क्रियान्वयन रणनीति, सतत आजीविका संसाधन विकास एवं विपणन सुविधा विकास के क्षेत्र में मनरेगा के तहत विशेष प्रयास किए जाए।
