महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भाजपा और शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, अभी मंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। शिंदे गुट से आठ विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं पांच राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं।
बागी विधायकों को आराम करने का आदेश- संजय राउत
डिप्टी स्पीकर द्वारा शिवसेना के बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 जुलाई तक लगाई गई रोक पर शिवेसना नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा, गुवाहाटी जा चुके विधायकों के लिए महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है। उनके लिए वहां पर 11 जुलाई तक आराम करने का आदेश दिया गया है।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर भाजपा पर हमला किया गया है। सामना में दावा किया गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र को तीन टुकड़ों में बांटने की साजिश रच रही है। शिवसेना ने लिखा, दिल्ली में बैठे भाजपाई नेताओं ने महाराष्ट्र को तीन टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश रची है। यह अखंड महाराष्ट्र को तबाह करने का दांव है। शिवसेना ने कहा, जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं, उन लोगों को ईडी की फांस में फंसाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।
राउत ने फिर साधा बागी विधायकों पर निशाना
संजय राउत ने अपने ट्विटर हैंडल पर बागी विधायकों का बिना नाम लेते हुए लिखा, ‘जहालत’ एक किस्म की मौत है, और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने बागी विधायकों को ‘जिंदा लाश’ कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, गुवाहाटी में वो 40 लोग जिंदा लाश हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। उनके इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था।
एक और विधायक शिंदे गुट में हो सकता है शामिल
महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम सुनवाई के एक दिन बाद खबर है कि उद्धव खेमे का एक और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो सकता है। हालांकि, अभी विधायक का नाम सामने नहीं आया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के विधायकों को भेजे गए नोटिस पर 12 जुलाई तक की रोक लगा दी है।
राज्यपाल ने उद्धव सरकार को लिखी चिट्ठी
राज्य में छाए सियासी संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में 22 से 24 जून तक मंजूर की गई फाइलों व आदेशों की जानकारी मांगी गई है। राज्यपाल की ओर से यह चिट्ठी विपक्षी नेता प्रवीण दारेकर की शिकायत के बाद लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने जल्दबाजी में आदेश पास किए।
महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज, दिल्ली रवाना हुए फडणवीस
ईडी ने सोमवार को संजय राउत को समन भेजा था। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक, ईडी प्रतीक राउत और पात्रा चॉल भूमि घोटाले में राउत से पूछताछ करेगी। यह मामला 2007 का है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। हालांकि, संजय राउत ने ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया है।
