मंगलवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक में परिवहन अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने रोडवेज कर्मियांे का वेतन-मानदेय के लिए 15 करोड़ रुपये की सहायता राशि जल्द देने का आश्वासन दिया है। यूनियन के महामंत्री कार्यवाहक अध्यक्ष योगेश शर्मा, महामंत्री अशोक चैधरी ने बिंदूवार यूनियन की मांगों को रखा।
परिवहन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी विषयों पर गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन-मानदेय के भुगतान के लिए पंद्रह करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है। साथ ही परिवहन निगम के ढांचे पर पुनर्विचार किया जाएगा। डग्गामारी को रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
रोडवेज की जमीनों के कमर्शियल उपयोग के लिए योजना होगी तैयार
रोडवेज की जमीनों के कमर्शियल उपयोग के लिए योजना तैयार की जाएगी। रोडवेज में टू टायर ढांचा बनाने पर भी विचार किया जाएगा। कम बस वाली कार्यशालाओं का अन्य कार्यशालाओं में विलय किया जाएगा। चैधरी ने अनुबंधित बसों की संख्या बढाने का सुझाव भी दिया। कहा कि रोडवेज का बस बेडे मे कम से कम दो हजार बसों की जरूरत है। अनुबंधित बसों से इसे बढ़ाया जा सकता है।
रोडवेज में यूनियनों की मान्यता का मुद्दा भी बैठक में उठा। महामंत्री चैधरी ने कहा कि केवल 30 प्रतिशत से अधिक सदस्यों वाली यूनियन को मान्यता दी जाए। रिटायर कर्मचारी को न तो पदाधिकारी ही माना जाए और नहीं उससे वार्ता की जाए। इस विषय पर भी सहमति बनी। कहा कि अधिक सदस्य संख्या वाली यूनियन को ही मान्यता दी जाएगी।
