उत्तराखंड दौरे पर आईं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वितरित किए जा रहे टेक होम राशन टेंडर प्रक्रिया में शामिल न करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह मसला रखा और कहा कि टीएचआर में टेंडर प्रक्रिया अपनाने पर इससे जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के समक्ष दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं।
महिला सशक्तीकरण पर खास ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकताः शर्मा
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान आयोग की अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तीकरण पर खास ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस क्रम में सरकार से आयोग को सहयोग देने का आग्रह भी किया। उन्होंने देहरादून में सुद्धोवाला स्थित महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के भवन में संचालित राज्य महिला आयोग के कार्यालय को ऐसे स्थान पर शिफ्ट करने का भी आग्रह किया, जहां महिलाओं को आने-जाने में सुविधा हो। सुद्धोवाला के शहर से दूर होने से वहां आने-जाने में महिलाओं को धन व समय का नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की बात कही।
2016-17 के दौरान लाभान्वित न हो पाने का मसला रखा मुख्यमंत्री के समक्ष
इस मौके पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने राज्य में गौरा कन्याधन योजना के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान बेटियों के इस योजना से लाभान्वित न हो पाने का मसला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि तब यह योजना समाज कल्याण विभाग से महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित हुई थी। इस कारण तब के आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय गंभीर है और इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बेटियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
