संसदीय कार्य, वित्त एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने साफ किया है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मी नियमित नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने भी नियमितीकरण नियमावली-2016 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छह हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। कुछ विभागों में इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। शेष विभागों से भी रिक्तियां जल्द देने को कहा गया है, ताकि विज्ञप्ति जारी की जा सके। सरकार बैकलॉग के पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता देगी।
शनिवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पंत ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत के सवाल उठाने पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ से पूर्व सीएम ने सरकार के कामों की तारीफ की और देहरादून आते ही उनके सुर बदल गए। कांग्रेस व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सरकारी बंगला आवंटन पर उन्होंने कहा कि यह परंपरा पूर्व से चली आ रही है, सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है।
विरासत में मिला 45 हजार करोड़ कर्ज
वित्त मंत्री पंत ने कहा कि सरकार को 45 हजार करोड़ कर्ज कांग्रेस सरकार से विरासत में मिला है। यह कर्ज अब बढ़कर 47 हजार करोड़ हो चुका है। सरकार को 4500 करोड़ प्रति वर्ष ऋण व ब्याज की किश्त देनी पड़ती है। सरकार के प्रयासों से नॉन रेवन्यू भी बेहतर है। सरकार ने तीन सौ करोड़ कर्ज लिया है। राज्य सरकार वित्तीय संसाधन बढ़ाने को प्रयासरत है।
