उत्तराखण्ड में 74 हजार कार्मिकों का पीएफ देने का फैसला किया है। जिन कंपनियों और प्रतिष्ठान में कार्मिकों की संख्या 100 से कम है और वहां के 90 फीसद स्टाफ को 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन मिलता है तो उन नियोक्ताओं का बोझ सरकार ने कम करने का निर्णय लिया है। योजना के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के तीन माह के वेतन में की जाने वाली पीएफ कटौती को सरकार वहन करेगी। इसमें नियोक्ता व कर्मचारी दोनों का हिस्सा शामिल होगा।
छोटे प्रतिष्ठानों का बोझ भी हल्का करने का किया काम
अब सरकार ने छोटे प्रतिष्ठानों का बोझ भी हल्का करने का काम किया है। सरकार के आदेश के अनुरूप प्रदेश में 100 कार्मिकों से कम व 90 फीसद कार्मिकों का वेतन 15 हजार रुपये महीने से कम होने के दायरे में 2697 प्रतिष्ठान आ रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों में 74 हजार 769 कार्मिक कार्यरत हैं। लिहाजा, इन सभी पीएफ सदस्यों को अप्रैल, मई व जून माह के वेतन में मिलने वाले पीएफ का भुगतान सरकार करेगी।
लॉकडाउन की विकट स्थिति में पीएफ कर्मचारियों की जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी कार्मिक पीएफ खाते में जमा राशि का 75 फीसद तक या मूल वेतन व महंगाई भत्ते के बराबर की राशि दोनों में जो भी कम हो, को निकाल सकता है।
