दलित समाज की ओर से पिछले दिनों देश के कई क्षेत्रों में की गई हिंसा के विरोध में सवर्ण समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लोगों ने पूरे देश में जाति के आधार पर आरक्षण न देकर आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की। गुरुवार को सवर्ण समाज के लोग काफी संख्या में कलक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। जहां लोगों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया।
ज्ञापन के अनुसार लोगों ने कहा कि दो अप्रैल को दलित समुदाय के कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा पूरे देश में हिंसा फैलाने व देश में अशांति पैदा करने का कार्य किया है। सवर्ण समाज के लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देश में जाति के आधार पर आरक्षण बंद कर इसे आर्थिक आधार पर लागू किए जाने की अपील की। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे झूठे मुकदमे दर्ज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा कक्षा एक से बारह तक की शिक्षा प्रणाली को निशुल्क किए जाने की मांग की।
आगामी 10 अप्रैल को भारत बंद का करेंगे पूरा समर्थन
ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने कहा कि वह आगामी 10 अप्रैल को भारत बंद का पूरा समर्थन करेंगे। भारत बंद को लेकर 7 अप्रैल को बैठक आयोजित की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज सनवाल, मनीष जोशी, हर्ष कनवाल, विनीत बिष्ट, वैभव पांडे, कमलेश कनवाल, ललित फर्त्याल, सुनील सिंह, आशीष पंत, हरीश कनवाल, गणेश बगडवाल, ललित कनवाल, कमलेश भाकुनी, कमल कोरंगा, प्रकाश कार्की, मनोज बोथियाल, पंकज वर्मा, नीरज बिष्ट, पवन गुसांई, विक्रम डंगवाल, संचित मुगंली समेत कई लोग मौजूद रहे।
