शुक्रवार को पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि राज्य में सहकारिता विभाग की चार चीनी मिलें हैं, जो बदहाली के दौर से गुजर रही हैं। इनकी हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चीनी मिलों में एथनॉल बनाने का निर्णय लिया है। इससे मिलों की अतिरिक्त आमदनी होगी और किसानों को भी गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान हो सकेगा।
चेन्नई की अवंत मार्ट कंपनी के विशेषज्ञों की टीम ने चारों मिलों व उनके गन्ना क्षेत्र का अध्ययन कर प्रदेश सरकार को सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को पंद्रह दिन में सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा करने को कहा है। उसके बाद डीपीआर तैयार कर शीघ्र ही एथनॉल प्लांट पर काम शुरू हो जाएगा। चीनी मिलों में शीरा कम होने पर गन्ने के जूस से भी एथनॉल बनाया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अमित नेगी, प्रबंध निदेशक गन्ना एवं चीनी चंद्रेश शदव, एमडी यूजेवीएनएल एसएस वर्मा, गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल, हरबंश सिंह भी मौजूद रहे।
45 करोड़ गन्ना भुगतान का आदेश
पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले सत्र का बकाया 45 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान का निर्देश दिया है। शीघ्र ही किसानों के खाते में रकम पहुंच जाएगी।
