सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि देश की रक्षा तैयारियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और बजट इसमें बाधा नहीं बनेगा। सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि सरकार कोष के कारण रक्षा तैयारियों के साथ समझौते की अनुमति नहीं देगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक देश की रक्षा तैयारियों का सवाल है, इस पर बजट के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंह ने इस बात से इंकार किया कि रक्षा क्षेत्र में आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में आवंटित बजट से अधिक राशि व्यय की गयी है।
उन्होंने कहा कि 2015-19 की अवधि के दौरान सरकार ने सामान्य और आकस्मिक खरीद, दोनों के लिए सेना मुख्यालय को दीर्घकालिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आयी है और आवंटित बजट का पूरा तथा अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुआ है।
सेना में 45 हजार से अधिक पद रिक्त
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को बताया कि एक जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार सेना में कुल 45,634 पद रिक्त हैं। इनमें सेकंड लेफ्टिनेंट से ऊपर के रैंक के 7,399 पद शामिल हैं। सिंह ने बताया कि इन रिक्तियों का कारण समय समय पर पदों में वृद्धि, कठिन चयन प्रक्रिया, सर्विस करियर में शामिल उच्च जोखिम स्थितियों के साथ साथ कठिन सेवा परिस्थितियां और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना, सीमित प्रशिक्षण आदि हैं।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सेना में भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है तथा प्रशिक्षण पूरा करने वाले रंगरूटों के माध्यम से इन रिक्तियों को भरा जाता है। सिंह ने बताया कि पिछले तीन साल के दौरान सेना में भर्ती की अधिसूचनाओं सहित प्रचार आदि पर 794.53 लाख रूपये खर्च किए गए।
